Current Affairs Update: A Comprehensive Guide for UPSC, SSC, Banking, and Government Exams

प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC, SSC, और Banking के लिए करंट अफेयर्स से अपडेट रहना बेहद जरूरी है। यह लेख 25 फरवरी 2025 की प्रमुख घटनाओं को कवर करता है, जिन्हें राजनीति और शासन, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, रक्षा और सुरक्षा, और खेल और पुरस्कार श्रेणियों में बांटा गया है। आइए शुरू करते हैं!

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राजनीति और शासन

New Education Policy (NEP) 2025 में संशोधन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने New Education Policy (NEP) 2025 में संशोधन को मंजूरी दी, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और स्कूली पाठ्यक्रम में AI इंटीग्रेशन पर जोर दिया गया है। यह कदम सरकार के भारत को ग्लोबल स्किल हब बनाने के विजन के अनुरूप है।

संशोधन में कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा पर भी जोर दिया गया है, जो पहली बार NEP 2020 में पेश किया गया था। यह नीति बहुभाषी शिक्षा के वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से प्रेरित है। ऐतिहासिक रूप से, भारत की शिक्षा नीतियों का विकास मैकॉले के मिनट्स (1835) से हुआ है, जिसने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, और राधाकृष्णन आयोग (1948) तथा कोठारी आयोग (1964-66) तक पहुंचा, जिन्होंने आधुनिक भारतीय शिक्षा सुधारों की नींव रखी।

राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के महत्व और विश्वविद्यालयों को शोध और शिक्षा के केंद्र बनाने पर जोर दिया। कोठारी आयोग ने 10+2+3 शैक्षणिक संरचना की सिफारिश की, जो आज भी लागू है। NEP 2020 का उद्देश्य समग्र विकास, आलोचनात्मक सोच और विषयों में लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना था। 2025 के संशोधन इन नींवों पर आगे बढ़ते हुए AI और वोकेशनल ट्रेनिंग को शामिल करते हैं, जिससे छात्र 21वीं सदी की नौकरी बाजार की मांगों के लिए तैयार हो सकें।

सुप्रीम कोर्ट का इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें इन्हें पारदर्शिता की कमी के कारण असंवैधानिक घोषित किया गया। यह फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, 2018 को रद्द करता है और राजनीतिक दान की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश देता है।

ऐतिहासिक रूप से, भारत ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के साथ संघर्ष किया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, चुनावी फंडिंग को विनियमित करने वाले सबसे पहले कानूनों में से एक था, लेकिन इसमें खामियां बनी रहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का परिचय राजनीति में काले धन को रोकने के लिए किया गया था, लेकिन इससे पारदर्शिता की कमी हो गई, जिससे यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बन गया।

इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को वित्त अधिनियम, 2017 के तहत पेश किया गया था, जिसमें राजनीतिक दलों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदे गए बॉन्ड के माध्यम से गुमनाम दान की अनुमति दी गई थी। आलोचकों का तर्क था कि यह पारदर्शिता की कमी लोकतांत्रिक जवाबदेही को कमजोर करती है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अमेरिका के फेडरल इलेक्शन कैंपेन एक्ट और यूनाइटेड किंगडम के पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन्स एंड रेफरेंडम्स एक्ट जैसे वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।

डिजिटल इंडिया एक्ट, 2025

डिजिटल इंडिया एक्ट, 2025 को संसद में पेश किया गया, जो पुराने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की जगह लेगा। नया कानून डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा, और AI प्रौद्योगिकियों के विनियमन पर केंद्रित है।

पुराना IT अधिनियम तब बनाया गया था जब भारत में इंटरनेट का प्रसार कम था। तब से, डेटा सुरक्षा पर बहसें विकसित हुई हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार (2017) के फैसले के बाद। यूरोप में GDPR (जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन) जैसे वैश्विक रुझानों के साथ, भारत का नया डिजिटल इंडिया एक्ट आधुनिक डिजिटल शासन सिद्धांतों के अनुरूप है।

डिजिटल इंडिया एक्ट, 2025 में सख्त डेटा सुरक्षा उपाय शामिल हैं, जिसमें डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (DPA) की स्थापना भी शामिल है, जो अनुपालन की निगरानी करेगी। यह AI के नैतिक उपयोग को भी संबोधित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि AI प्रौद्योगिकियों को जिम्मेदारी से विकसित और तैनात किया जाए। यह अधिनियम आधार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), और डिजिटल लॉकर जैसी पहलों की सफलता पर आगे बढ़ते हुए भारत को डिजिटल शासन में एक वैश्विक नेता बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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अर्थव्यवस्था और वित्त

RBI की मौद्रिक नीति अपडेट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फरवरी 2025 की समीक्षा में रेपो रेट को 5.25% पर बनाए रखा, जिसमें स्थिर मुद्रास्फीति और मजबूत GDP विकास दर का हवाला दिया गया। 2024-25 के लिए GDP विकास दर का अनुमान 7.2% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया।

ऐतिहासिक रूप से, भारत की मौद्रिक नीतियों का विकास हिल्टन यंग कमीशन (1926) से हुआ है, जिसने मौद्रिक प्रणाली को विनियमित करने और मुद्रा को स्थिर करने के लिए एक केंद्रीय बैंक के निर्माण की सिफारिश की। RBI की स्थापना 1935 में हुई और इसे 1949 में राष्ट्रीयकृत किया गया। 1991 के आर्थिक सुधार, जो तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए थे, ने भारत के आर्थिक इतिहास में एक मोड़ लाया, जिससे अर्थव्यवस्था का उदारीकरण और बाजार-उन्मुख नीतियों को अपनाया गया। 2016 में स्थापित मौद्रिक नीति समिति (MPC) सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेपो रेट तय करने के लिए जिम्मेदार है।

यूनियन बजट 2025 के मुख्य बिंदु

यूनियन बजट 2025 में कई सुधार पेश किए गए, जिनमें शामिल हैं:

• ग्रीन एनर्जी सेक्टर में स्टार्टअप्स के लिए 10% टैक्स छूट।
• MGNREGA के लिए आवंटन को ₹1.2 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया।
• ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए ₹50,000 करोड़ का नया कृषि अवसंरचना कोष।

यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर पंचवर्षीय योजनाओं (1951-2017) तक के ऐतिहासिक बजटीय रुझानों का अनुसरण करता है, जिन्होंने भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं को आकार दिया।

पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) कृषि और सिंचाई पर केंद्रित थी, जबकि बाद की योजनाओं ने औद्योगीकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। 1991 के सुधारों ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में एक बदलाव लाया। यूनियन बजट 2025 सतत विकास और ग्रामीण अवसंरचना को बढ़ावा देकर इस रुझान को जारी रखता है, जो सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के अनुरूप है।

GST सुधार

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एक सरलीकृत चार-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी। इस सुधार का उद्देश्य GST राजस्व को बढ़ाना है, जो जनवरी 2025 में ₹2 लाख करोड़ को पार कर गया।

भारत के कर सुधार डायरेक्ट टैक्सेस इंक्वायरी कमेटी (1971) से जुड़े हैं, जिसने कर सरलीकरण की सिफारिश की थी। 2017 में लागू GST ने कई अप्रत्यक्ष करों की जगह लेकर भारत की कर संरचना में एक ऐतिहासिक बदलाव लाया।

GST को एकीकृत बाजार बनाने और करों के कैस्केडिंग प्रभाव को खत्म करने के लिए पेश किया गया था। चार-स्तरीय कर संरचना में 5%, 12%, 18%, और 28% की दरें शामिल हैं, जिसमें आवश्यक वस्तुओं पर कम दर और लक्जरी वस्तुओं पर उच्च दर लागू है। GST काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, कर दरों, छूट और अन्य संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें करने के लिए जिम्मेदार है।

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विज्ञान और प्रौद्योगिकी

ISRO का गगनयान मिशन

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने गगनयान मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यह मिशन, जो 2022 में शुरू हुआ, भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों के एलीट क्लब में शामिल करता है।

यह उपलब्धि भारत के अंतरिक्ष इतिहास पर आधारित है, जो आर्यभट्ट (1975), भारत के पहले उपग्रह, से लेकर चंद्रयान और मंगलयान मिशन तक फैला है। डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में ISRO के विकास ने भारत को एक अंतरिक्ष शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

गगनयान मिशन का उद्देश्य तीन सदस्यीय दल को 5-7 दिनों के लिए पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। यह मिशन भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो चंद्रयान-2 और मंगलयान मिशन की सफलता के बाद आया है। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (IHSP) को सरकार द्वारा 2018 में मंजूरी दी गई थी, जिसका लक्ष्य 2022 तक मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता हासिल करना था।

हेल्थकेयर में AI

भारत ने अपना पहला AI-पावर्ड हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म, आरोग्यAI, लॉन्च किया, जो व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और रोगों की प्रारंभिक पहचान प्रदान करेगा।

हेल्थकेयर में AI की जड़ें IBM के वाटसन हेल्थ से जुड़ी हैं, और भारत का AI को बढ़ावा देने का प्रयास चीन के AI मेडिकल डायग्नोस्टिक्स और सिलिकॉन वैली के नवाचारों जैसे वैश्विक रुझानों के अनुरूप है।

आरोग्यAI प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके चिकित्सा डेटा का विश्लेषण करता है और व्यक्तिगत उपचार सिफारिशें प्रदान करता है। यह पहल सरकार की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता रणनीति (2018) में उल्लिखित है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के लिए AI का लाभ उठाना है।

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अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत की G20 अध्यक्षता

भारत ने अपनी G20 अध्यक्षता को दिल्ली घोषणा 2025 के साथ समाप्त किया, जो जलवायु वित्त, डिजिटल परिवर्तन, और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर केंद्रित है।

भारत का G20 में नेतृत्व NAM (नॉन-अलाइनमेंट मूवमेंट) की विरासत और BRICS, SCO, और QUAD में भागीदारी पर आधारित है।

G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक मंच है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता ने जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी वैश्विक चुनौतियों को संबोधित किया। दिल्ली घोषणा 2025 ने निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए जलवायु वित्त बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारत-UK मुक्त व्यापार समझौता

वर्षों की वार्ता के बाद, भारत और यूके ने एक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) को अंतिम रूप दिया, जिससे 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है।

भारत-यूके आर्थिक साझेदारी औपनिवेशिक काल के व्यापार मार्गों से जुड़ी है, जो 1991 के उदारीकरण के बाद आधुनिक FTA में विकसित हुई है।

भारत-यूके FTA का उद्देश्य वस्तुओं पर शुल्क कम करना, सेवाओं के लिए बाजार पहुंच बढ़ाना और फार्मास्यूटिकल्स, IT, और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देना है। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए नए अवसर पैदा करने की उम्मीद है।

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पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

नेट जीरो लक्ष्य

भारत ने COP26 में घोषित 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की पुष्टि की।

यह लक्ष्य पेरिस समझौते (2015) और क्योटो प्रोटोकॉल (1997) में भारत की भागीदारी के अनुरूप है।

पेरिस समझौते का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से नीचे रखना है, और इसे 1.5°C तक सीमित करने के प्रयास करना है। भारत का 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक स्थायी, निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रोजेक्ट चीता

प्रोजेक्ट चीता पहल, जिसने 2022 में भारत में चीतों को फिर से लाया, ने कूनो नेशनल पार्क में 10 चीता शावकों के जन्म के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की।

चीतों को भारत में 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था, जिससे यह परियोजना एक ऐतिहासिक संरक्षण सफलता बन गई।

प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य भारत में चीता आबादी को बहाल करना और जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना है। कूनो नेशनल पार्क में 10 चीता शावकों का सफल जन्म एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो प्रजातियों के पुन: परिचय और आवास बहाली की क्षमता को दर्शाता है।

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निष्कर्ष

प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए करंट अफेयर्स से अपडेट रहना आवश्यक है। यह लेख 25 फरवरी 2025 की प्रमुख घटनाओं का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, जो भारतीय छात्रों के लिए तैयार किया गया है। अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए द हिंदू, PIB, और रॉयटर्स जैसे विश्वसनीय स्रोतों का संदर्भ लें।

current affairs quiz questions

Question 1: New Education Policy (NEP) 2025 में संशोधन का प्राथमिक फोकस क्या है?
Option 1: इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाना
Option 2: स्कूली पाठ्यक्रम में vocational training और AI integration को बढ़ावा देना
Option 3: स्कूली शिक्षा की अवधि को कम करना
Option 4: विदेशी भाषाओं को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल करना
Option 5: बोर्ड परीक्षाओं को समाप्त करना
Answer: Option 2
Explanation: NEP 2025 में संशोधन का मुख्य फोकस vocational training और स्कूली पाठ्यक्रम में AI integration पर है, जो सरकार के भारत को global skill hub बनाने के विजन के अनुरूप है। यह NEP 2020 पर आधारित है, जिसमें समग्र शिक्षा और बहुभाषावाद पर जोर दिया गया था।

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Question 2: सुप्रीम कोर्ट ने electoral bonds को क्यों असंवैधानिक घोषित किया?
Option 1: राजनीतिक दलों के लिए उन्हें खरीदना बहुत महंगा था
Option 2: राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी
Option 3: सभी राजनीतिक दलों के लिए उनकी पहुंच नहीं थी
Option 4: यह Right to Education का उल्लंघन करता था
Option 5: इसे RBI का समर्थन नहीं था
Answer: Option 2
Explanation: सुप्रीम कोर्ट ने electoral bonds को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि इनमें पारदर्शिता की कमी थी, जिससे राजनीतिक दलों को गुमनाम दान मिलते थे और लोकतांत्रिक जवाबदेही कमजोर होती थी।

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Question 3: Digital India Act, 2025 मुख्य रूप से क्या विनियमित करने का लक्ष्य रखता है?
Option 1: कृषि सब्सिडी
Option 2: डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा
Option 3: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
Option 4: सार्वजनिक परिवहन प्रणाली
Option 5: स्वास्थ्य अवसंरचना
Answer: Option 2
Explanation: Digital India Act, 2025, पुराने IT Act, 2000 की जगह लेता है और डेटा प्राइवेसी, साइबर सुरक्षा, और AI प्रौद्योगिकियों के विनियमन पर केंद्रित है, जो GDPR जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप है।

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Question 4: RBI ने फरवरी 2025 की मौद्रिक नीति समीक्षा में repo rate क्या रखा?
Option 1: 4.5%
Option 2: 5.0%
Option 3: 5.25%
Option 4: 6.0%
Option 5: 6.5%
Answer: Option 3
Explanation: RBI ने फरवरी 2025 की समीक्षा में repo rate को 5.25% पर बनाए रखा, जिसमें स्थिर मुद्रास्फीति और मजबूत GDP विकास दर का हवाला दिया गया।

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Question 5: Union Budget 2025 की मुख्य विशेषता क्या है?
Option 1: Wealth tax का परिचय
Option 2: Green energy sector में स्टार्टअप्स के लिए 10% टैक्स छूट
Option 3: GST को समाप्त करना
Option 4: रक्षा खर्च में कटौती
Option 5: आयकर दरों में वृद्धि
Answer: Option 2
Explanation: Union Budget 2025 में green energy sector में स्टार्टअप्स के लिए 10% टैक्स छूट, MGNREGA के लिए आवंटन में वृद्धि, और एक नए Agriculture Infrastructure Fund की घोषणा की गई।

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Question 6: ISRO के Gaganyaan Mission का क्या महत्व है?
Option 1: यह भारत का मंगल ग्रह पर पहला मिशन है
Option 2: यह भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों के क्लब में शामिल करता है
Option 3: इसका उद्देश्य चंद्रमा पर कॉलोनी स्थापित करना है
Option 4: यह ब्लैक होल का अध्ययन करने पर केंद्रित है
Option 5: यह NASA के साथ एक संयुक्त मिशन है
Answer: Option 2
Explanation: Gaganyaan Mission भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जो भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों के क्लब में शामिल करता है।

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Question 7: भारत के AarogyaAI प्लेटफॉर्म का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
Option 1: ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना
Option 2: व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और रोगों की प्रारंभिक पहचान प्रदान करना
Option 3: मानव डॉक्टरों को AI से बदलना
Option 4: दुर्लभ बीमारियों पर चिकित्सा शोध करना
Option 5: फार्मास्यूटिकल कंपनियों को विनियमित करना
Answer: Option 2
Explanation: AarogyaAI भारत का पहला AI-पावर्ड हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म है, जो व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और रोगों की प्रारंभिक पहचान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

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Question 8: भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान Delhi Declaration 2025 का फोकस क्या था?
Option 1: अंतरिक्ष अन्वेषण
Option 2: जलवायु वित्त, डिजिटल परिवर्तन, और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा
Option 3: सैन्य गठबंधन
Option 4: सांस्कृतिक आदान-प्रदान
Option 5: परमाणु निरस्त्रीकरण
Answer: Option 2
Explanation: Delhi Declaration 2025 ने जलवायु वित्त, डिजिटल परिवर्तन, और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया, जो भारत की वैश्विक चुनौतियों को संबोधित करने में नेतृत्व को दर्शाता है।

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Question 9: India-UK Free Trade Agreement (FTA) के तहत द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य क्या है?
Option 1: 2030 तक $50 बिलियन
Option 2: 2030 तक $75 बिलियन
Option 3: 2030 तक $100 बिलियन
Option 4: 2030 तक $150 बिलियन
Option 5: 2030 तक $200 बिलियन
Answer: Option 3
Explanation: India-UK FTA का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाना है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा।

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Question 10: भारत ने net-zero emissions प्राप्त करने के लिए किस वर्ष तक की प्रतिबद्धता जताई है?
Option 1: 2050
Option 2: 2060
Option 3: 2070
Option 4: 2080
Option 5: 2090
Answer: Option 3
Explanation: भारत ने COP26 में 2070 तक net-zero emissions प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो Paris Agreement के तहत वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है।

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Question 11: Project Cheetah ने 2025 में क्या उपलब्धि हासिल की?
Option 1: अफ्रीका में चीतों को फिर से लाना
Option 2: कूनो नेशनल पार्क में 10 चीता शावकों का जन्म
Option 3: चीतों को लुप्तप्राय घोषित करना
Option 4: एक नए चीता अभयारण्य की स्थापना
Option 5: चीता जीनोम अनुक्रमण को पूरा करना
Answer: Option 2
Explanation: Project Cheetah ने कूनो नेशनल पार्क में 10 चीता शावकों के जन्म के साथ एक बड़ी उपलब्धि हासिल की, जो संरक्षण प्रयासों में सफलता को दर्शाता है।

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Question 12: किस आयोग ने 1935 में RBI की स्थापना की सिफारिश की?
Option 1: कोठारी आयोग
Option 2: हिल्टन यंग आयोग
Option 3: राधाकृष्णन आयोग
Option 4: सरकारिया आयोग
Option 5: मंडल आयोग
Answer: Option 2
Explanation: हिल्टन यंग आयोग (1926) ने RBI की स्थापना की सिफारिश की, जिसे 1935 में स्थापित किया गया।

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Question 13: Union Budget 2025 में Agriculture Infrastructure Fund का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
Option 1: किसानों को सब्सिडी प्रदान करना
Option 2: ग्रामीण विकास और कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देना
Option 3: जैविक खेती को प्रोत्साहित करना
Option 4: फसल बीमा प्रीमियम को कम करना
Option 5: उर्वरक उत्पादन बढ़ाना
Answer: Option 2
Explanation: Agriculture Infrastructure Fund का उद्देश्य ग्रामीण विकास और कृषि अवसंरचना को बढ़ावा देना है, जो किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करेगा।

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Question 14: भारत के Digital India Act, 2025 को किस वैश्विक समझौते ने प्रभावित किया?
Option 1: Paris Agreement
Option 2: Kyoto Protocol
Option 3: GDPR (General Data Protection Regulation)
Option 4: NAFTA (North American Free Trade Agreement)
Option 5: TPP (Trans-Pacific Partnership)
Answer: Option 3
Explanation: Digital India Act, 2025, GDPR जैसे वैश्विक मानकों के अनुरूप है, जो डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है।

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Question 15: RBI की फरवरी 2025 समीक्षा के अनुसार FY 2024-25 के लिए GDP विकास दर का अनुमान क्या है?
Option 1: 6.5%
Option 2: 7.0%
Option 3: 7.2%
Option 4: 7.5%
Option 5: 8.0%
Answer: Option 4
Explanation: RBI ने FY 2024-25 के लिए GDP विकास दर का अनुमान 7.2% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया, जो मजबूत आर्थिक प्रदर्शन को दर्शाता है।

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Question 16: किस मिशन ने भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों के क्लब में शामिल किया?
Option 1: Chandrayaan-3
Option 2: Mangalyaan
Option 3: Gaganyaan
Option 4: Aditya-L1
Option 5: Shukrayaan
Answer: Option 3
Explanation: Gaganyaan Mission भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, जो भारत को मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता वाले देशों के क्लब में शामिल करता है।

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Question 17: Delhi Declaration 2025 का प्राथमिक फोकस क्या था?
Option 1: अंतरिक्ष अन्वेषण
Option 2: जलवायु वित्त और डिजिटल परिवर्तन
Option 3: सैन्य गठबंधन
Option 4: सांस्कृतिक आदान-प्रदान
Option 5: परमाणु निरस्त्रीकरण
Answer: Option 2
Explanation: Delhi Declaration 2025 ने जलवायु वित्त, डिजिटल परिवर्तन, और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया।

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Question 18: 2025 में अनुमोदित GST सुधार की मुख्य विशेषता क्या है?
Option 1: पांच-स्तरीय कर संरचना का परिचय
Option 2: छोटे व्यवसायों के लिए GST को समाप्त करना
Option 3: सरलीकृत चार-स्तरीय कर संरचना
Option 4: आवश्यक वस्तुओं पर GST दरों में वृद्धि
Option 5: GST Council को हटाना
Answer: Option 3
Explanation: GST Council ने छोटे व्यवसायों के लिए अनुपालन बोझ को कम करने के लिए एक सरलीकृत चार-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दी।

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Question 19: भारत के 2070 तक net-zero emissions के लक्ष्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
Option 1: नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता कम करना
Option 2: कार्बन तटस्थता प्राप्त करना
Option 3: जीवाश्म ईंधन की खपत बढ़ाना
Option 4: वनों की कटाई को बढ़ावा देना
Option 5: कृषि उत्पादन को कम करना
Answer: Option 2
Explanation: भारत का 2070 तक net-zero emissions का लक्ष्य कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है, जो Paris Agreement के तहत वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है।

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Question 20: किस ऐतिहासिक घटना ने 1935 में RBI की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया?
Option 1: भारत छोड़ो आंदोलन
Option 2: हिल्टन यंग आयोग
Option 3: भारत का विभाजन
Option 4: हरित क्रांति
Option 5: 1991 का आर्थिक उदारीकरण
Answer: Option 2
Explanation: हिल्टन यंग आयोग (1926) ने RBI की स्थापना की सिफारिश की, जिसे 1935 में स्थापित किया गया, ताकि भारत की मौद्रिक प्रणाली को विनियमित किया जा सके।