प्रतियोगी परीक्षा उम्मीदवारों के लिए एक व्यापक गाइड
जैसे-जैसे भारत वैश्विक मंच पर विकसित हो रहा है, UPSC, SSC, बैंकिंग और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नवीनतम घटनाओं से अपडेट रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लेख 24 फरवरी 2025 की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर गहराई से विचार करता है, जिसमें संदर्भ, विश्लेषण और पिछली नीतियों और रुझानों से जुड़ाव प्रदान किया गया है, ताकि उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिल सके। इन विषयों को गहराई से समझना न केवल परीक्षाओं में मदद करता है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर एक संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने में भी सहायक होता है।
राजनीति और शासन: नए बिल, न्यायिक फैसले और नीतिगत पहल
24 फरवरी 2025 को, भारतीय संसद ने National Health Security Bill पारित किया, जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक परिवर्तनकारी कानून है। इस बिल में Right to Health framework शामिल है, जो सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों के लिए मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। यह 2018 में लॉन्च किए गए Ayushman Bharat Scheme पर आधारित है, जिसने 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की थी। नए बिल में National Health Authority की स्थापना भी की गई है, जो COVID-19 महामारी के दौरान उजागर हुए स्वास्थ्य सेवा वितरण में कमियों को दूर करेगा। इसके अलावा, राज्य सरकारों को इस राष्ट्रीय ढांचे के साथ अपनी स्वास्थ्य योजनाओं को संरेखित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।
एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, जो 2017 के Justice K.S. Puttaswamy केस में दिए गए अपने फैसले की पुष्टि करता है। अदालत ने Digital Surveillance Act 2024 के एक विवादास्पद प्रावधान को रद्द कर दिया, जो सरकार को व्यक्तिगत डेटा तक बिना किसी जांच के पहुंच की अनुमति देता था। यह फैसला परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तिगत अधिकार बनाम राज्य सुरक्षा पर बहस से जुड़ा है, जो भारतीय राजव्यवस्था में एक आवर्ती विषय है। कानूनी विशेषज्ञों ने इसे नागरिक स्वतंत्रता की जीत बताया है, जबकि सरकारी एजेंसियों का तर्क है कि यह आतंकवाद विरोधी प्रयासों में चुनौतियां पैदा कर सकता है।
इसके अतिरिक्त, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने 2029 के आम चुनावों के लिए Blockchain-based Voting को लागू करने की घोषणा की, जो 2023 में सफल पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद आया है। इस कदम का उद्देश्य मतदान प्रतिशत और पारदर्शिता को बढ़ाना है, जो 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उठाए गए सवालों को संबोधित करता है। ब्लॉकचेन मतदान को चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने और चुनावी धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती मिलेगी।
अर्थव्यवस्था और वित्त: RBI की नीतियां, मुद्रास्फीति और बजट के मुख्य बिंदु
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 फरवरी को अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट जारी की, जिसमें मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखा गया। खुदरा मुद्रास्फीति 4.7% पर रही, जो 2024 के 6.2% के शिखर से कम है, जो स्थिर खाद्य कीमतों और मजबूत रबी फसल के कारण हुआ है। हालांकि, कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) 5.8% पर बनी हुई है, जो सेवा लागत में वृद्धि को दर्शाती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यदि मुद्रास्फीति लक्ष्य स्तर के भीतर बनी रहती है, तो RBI वर्ष के अंत में आर्थिक विकास को और बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरों में कटौती पर विचार कर सकता है।
अंतरिम बजट 2025-26 के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के लिए ₹2.5 लाख करोड़ का आवंटन, जिसका लक्ष्य 2030 तक 3 करोड़ सस्ते घर बनाना है।
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) के लिए ₹1.8 लाख करोड़, जो हरित ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना पर केंद्रित है।
- Carbon Tax का परिचय, जो उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों पर लगाया जाएगा, जो 2070 तक Net-Zero के भारत के लक्ष्य के साथ संरेखित है।
- स्टार्ट-अप्स और MSMEs के लिए बढ़ाए गए टैक्स लाभ, जो अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देंगे।
BSE Sensex ने 90,000 अंक को पार किया, जो नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूत विदेशी निवेश के कारण हुआ। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹78 तक मजबूत हुआ, जो 2022 के बाद से इसका सबसे उच्च स्तर है, जो भारत की बढ़ती आर्थिक लचीलेपन को दर्शाता है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए नए नियमों की घोषणा की, जिससे इसे धोखाधड़ी और अवैध लेनदेन को रोकने के लिए सख्त निगरानी में लाया गया है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी: ISRO के मील के पत्थर और AI की प्रगति
ISRO ने गगनयान-2 के सफल प्रक्षेपण के साथ एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया, जो भारत का दूसरा मानव अंतरिक्ष मिशन है। यह मिशन, जिसमें तीन अंतरिक्ष यात्री हैं, माइक्रोग्रैविटी में प्रयोग करेगा और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करेगा। यह 2024 में चंद्रयान-4 की सफलता के बाद आया है, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की बर्फ की उपस्थिति की पुष्टि की थी। इन मिशनों से एकत्र किए गए डेटा भारत की दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण रणनीति की योजना बनाने में महत्वपूर्ण होंगे।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में, भारत ने अपना पहला स्वदेशी AI सुपरकंप्यूटर, PARAM BRAHMA लॉन्च किया, जिसकी क्षमता 100 पेटाफ्लॉप्स है। C-DAC द्वारा विकसित, यह सुपरकंप्यूटर जलवायु मॉडलिंग, दवा खोज और रक्षा अनुप्रयोगों में शोध का समर्थन करेगा। सरकार ने National AI Mission 2025 भी शुरू किया, जो 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को AI प्रौद्योगिकियों में कुशल बनाने पर केंद्रित है। इसके अलावा, उद्योगों में AI-संचालित नवाचारों को तेज करने के लिए निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की जा रही है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंध: द्विपक्षीय समझौते और वैश्विक नेतृत्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के साथ Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक दोगुना करना है। इस समझौते में पेशेवरों की आसान गतिशीलता के प्रावधान शामिल हैं, जो Brexit के बाद की बातचीत के दौरान उठाए गए सवालों को संबोधित करते हैं। यह वित्त, स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को भी बढ़ावा देता है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा।
दक्षिण अफ्रीका में G20 शिखर सम्मेलन में, भारत ने CoWIN प्लेटफॉर्म की सफलता का लाभ उठाते हुए Global Digital Health Initiative का प्रस्ताव रखा। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स के लिए एक एकीकृत ढांचा बनाना है, जो WHO के Global Digital Health Certification Network पर आधारित है। कई देशों ने अपने स्वास्थ्य प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत के मॉडल को अपनाने में रुचि दिखाई है।
भारत ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की अध्यक्षता भी ग्रहण की, जो आतंकवाद विरोध और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित है। यह भारत की पड़ोसी पहले नीति में एक महत्वपूर्ण कदम है, खासकर चीन के साथ सीमा विवाद के मद्देनजर। भारत से अपेक्षा की जा रही है कि वह क्षेत्रीय संघर्षों में मध्यस्थता करे और दक्षिण एशिया में स्थिरता को बढ़ावा दे।
निष्कर्ष: परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जोड़
National Health Security Bill से लेकर ISRO के गगनयान-2 मिशन तक, ये घटनाएं भारत की विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति को दर्शाती हैं। उम्मीदवारों को वर्तमान घटनाओं को ऐतिहासिक नीतियों (जैसे, Ayushman Bharat से National Health Security Bill) और वैश्विक रुझानों (जैसे, Paris Agreement से भारत के BUR) से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। PIB, PRS Legislative और The Hindu से नियमित अपडेट प्राप्त करना एक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त सुनिश्चित करेगा, जो इस ज्ञान को परीक्षा सफलता में बदल देगा!
Daily current affairs quiz questions
Question 1: 24 फरवरी 2025 को भारतीय संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बिल (National Health Security Bill) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
Option 1: सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना
Option 2: गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना
Option 3: निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाना
Option 4: चिकित्सा उपकरणों की लागत कम करना
Option 5: पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देना
Answer: Option 2
Explanation: राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बिल का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसमें एक ‘स्वास्थ्य का अधिकार’ (Right to Health) ढांचा शामिल है, जो गंभीर बीमारियों के लिए सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की गारंटी देता है। यह 2018 में शुरू किए गए आयुष्मान भारत योजना पर आधारित है, जिसने 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की थी। इस बिल में COVID-19 महामारी के दौरान उजागर हुई स्वास्थ्य सेवा वितरण की कमियों को दूर करने के लिए एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (National Health Authority) की स्थापना की गई है।
Question 2: 24 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत निजता (privacy) को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की?
Option 1: अनुच्छेद 14
Option 2: अनुच्छेद 19
Option 3: अनुच्छेद 21
Option 4: अनुच्छेद 32
Option 5: अनुच्छेद 44
Answer: Option 3
Explanation: सुप्रीम कोर्ट ने 24 फरवरी 2025 को अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की। इस फैसले में डिजिटल निगरानी अधिनियम 2024 (Digital Surveillance Act 2024) के एक विवादास्पद प्रावधान को रद्द कर दिया गया, जो सरकार को व्यक्तिगत डेटा तक बिना किसी जांच के पहुंच की अनुमति देता था। यह फैसला 2017 के जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी केस (Justice K.S. Puttaswamy case) पर आधारित है, जिसमें पहली बार निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी।
Question 3: भारतीय चुनाव आयोग (ECI) 2029 के आम चुनावों के लिए किस प्रौद्योगिकी को लागू करने की योजना बना रहा है?
Option 1: इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM)
Option 2: ब्लॉकचेन-आधारित मतदान (Blockchain-based Voting)
Option 3: डाक मतपत्र (Postal Ballots)
Option 4: मोबाइल वोटिंग ऐप (Mobile Voting Apps)
Option 5: कागजी मतपत्र (Paper Ballots)
Answer: Option 2
Explanation: भारतीय चुनाव आयोग ने 2029 के आम चुनावों के लिए ब्लॉकचेन-आधारित मतदान (Blockchain-based Voting) को लागू करने की घोषणा की है। यह कदम 2023 में सफल पायलट प्रोजेक्ट्स के बाद आया है। इसका उद्देश्य मतदान प्रतिशत और पारदर्शिता को बढ़ाना है, जो 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उठाए गए सवालों को संबोधित करता है। ब्लॉकचेन मतदान को चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने और चुनावी धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Question 4: 24 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट क्या था?
Option 1: 5.5%
Option 2: 6.0%
Option 3: 6.5%
Option 4: 7.0%
Option 5: 7.5%
Answer: Option 3
Explanation: RBI ने 24 फरवरी 2025 को जारी अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखा। यह निर्णय मुद्रास्फीति नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया था। खुदरा मुद्रास्फीति 4.7% पर रही, जो 2024 के 6.2% के शिखर से कम है।
Question 5: अंतरिम बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन मिला?
Option 1: रक्षा
Option 2: शिक्षा
Option 3: स्वास्थ्य
Option 4: अवसंरचना
Option 5: कृषि
Answer: Option 4
Explanation: अंतरिम बजट 2025-26 में राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline) के लिए ₹1.8 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, जो हरित ऊर्जा और डिजिटल अवसंरचना पर केंद्रित है। यह सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक आवंटन था।
Question 6: ISRO ने गगनयान-2 के प्रक्षेपण के साथ क्या उपलब्धि हासिल की?
Option 1: मंगल पर पहला मिशन
Option 2: दूसरा मानव अंतरिक्ष मिशन
Option 3: चंद्रमा पर पहली लैंडिंग
Option 4: पहला उपग्रह प्रक्षेपण
Option 5: पहला अंतरिक्ष स्टेशन
Answer: Option 2
Explanation: ISRO ने गगनयान-2 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत का दूसरा मानव अंतरिक्ष मिशन पूरा किया। इस मिशन में तीन अंतरिक्ष यात्री थे, जिन्होंने माइक्रोग्रैविटी में प्रयोग किए और भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए प्रौद्योगिकियों का परीक्षण किया।
Question 7: भारत के पहले स्वदेशी AI सुपरकंप्यूटर, PARAM BRAHMA की क्षमता क्या है?
Option 1: 50 पेटाफ्लॉप्स
Option 2: 75 पेटाफ्लॉप्स
Option 3: 100 पेटाफ्लॉप्स
Option 4: 125 पेटाफ्लॉप्स
Option 5: 150 पेटाफ्लॉप्स
Answer: Option 3
Explanation: PARAM BRAHMA, भारत का पहला स्वदेशी AI सुपरकंप्यूटर, जिसकी क्षमता 100 पेटाफ्लॉप्स है। इसे C-DAC द्वारा विकसित किया गया है और यह जलवायु मॉडलिंग, दवा खोज और रक्षा अनुप्रयोगों में शोध का समर्थन करता है।
Question 8: 24 फरवरी 2025 को भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर किए?
Option 1: संयुक्त राज्य अमेरिका
Option 2: यूनाइटेड किंगडम
Option 3: जापान
Option 4: जर्मनी
Option 5: ऑस्ट्रेलिया
Answer: Option 2
Explanation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम के साथ CEPA पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 बिलियन तक दोगुना करना है। इस समझौते में पेशेवरों की आसान गतिशीलता के प्रावधान शामिल हैं।
Question 9: भारत ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में किस पहल का प्रस्ताव रखा?
Option 1: ग्लोबल डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव
Option 2: ग्लोबल क्लाइमेट फंड
Option 3: ग्लोबल एजुकेशन प्रोग्राम
Option 4: ग्लोबल ट्रेड एलायंस
Option 5: ग्लोबल स्पेस कोलैबोरेशन
Answer: Option 1
Explanation: भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव का प्रस्ताव रखा, जो CoWIN प्लेटफॉर्म की सफलता पर आधारित है। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स के लिए एक एकीकृत ढांचा बनाना है।
Question 10: 24 फरवरी 2025 को भारत ने किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की?
Option 1: संयुक्त राष्ट्र
Option 2: G20
Option 3: शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
Option 4: BRICS
Option 5: ASEAN
Answer: Option 3
Explanation: भारत ने 24 फरवरी 2025 को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की अध्यक्षता ग्रहण की, जिसका फोकस आतंकवाद विरोध और ऊर्जा सुरक्षा पर है।
Question 11: 24 फरवरी 2025 को RBI द्वारा रिपोर्ट की गई खुदरा मुद्रास्फीति दर क्या थी?
Option 1: 3.5%
Option 2: 4.0%
Option 3: 4.7%
Option 4: 5.2%
Option 5: 6.0%
Answer: Option 3
Explanation: RBI ने 24 फरवरी 2025 को खुदरा मुद्रास्फीति दर 4.7% रिपोर्ट की, जो 2024 के 6.2% के शिखर से कम है। यह गिरावट स्थिर खाद्य कीमतों और मजबूत रबी फसल के कारण हुई।
Question 12: अंतरिम बजट 2025-26 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लक्ष्य क्या है?
Option 1: 2025 तक 1 करोड़ घर
Option 2: 2027 तक 2 करोड़ घर
Option 3: 2030 तक 3 करोड़ घर
Option 4: 2035 तक 4 करोड़ घर
Option 5: 2040 तक 5 करोड़ घर
Answer: Option 3
Explanation: अंतरिम बजट 2025-26 में PMAY के लिए ₹2.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, जिसका लक्ष्य 2030 तक 3 करोड़ सस्ते घर बनाना है।
Question 13: 24 फरवरी 2025 को BSE सेंसेक्स का स्तर क्या था?
Option 1: 80,000 अंक
Option 2: 85,000 अंक
Option 3: 90,000 अंक
Option 4: 95,000 अंक
Option 5: 100,000 अंक
Answer: Option 3
Explanation: 24 फरवरी 2025 को BSE सेंसेक्स ने 90,000 अंक को पार किया, जो नवीकरणीय ऊर्जा और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में मजबूत विदेशी निवेश के कारण हुआ।
Question 14: राष्ट्रीय AI मिशन 2025 का प्राथमिक फोकस क्या है?
Option 1: अंतरिक्ष अन्वेषण
Option 2: नैतिक AI विकास
Option 3: सैन्य अनुप्रयोग
Option 4: कृषि स्वचालन
Option 5: स्वास्थ्य नवाचार
Answer: Option 2
Explanation: राष्ट्रीय AI मिशन 2025 का प्राथमिक फोकस नैतिक AI विकास पर है और इसका लक्ष्य 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को AI प्रौद्योगिकियों में कुशल बनाना है।
Question 15: अंतरिम बजट 2025-26 में किस क्षेत्र को बढ़ाए गए टैक्स लाभ मिले?
Option 1: बड़े कॉर्पोरेट्स
Option 2: स्टार्ट-अप्स और MSMEs
Option 3: रियल एस्टेट
Option 4: ऑटोमोबाइल उद्योग
Option 5: टेक्सटाइल उद्योग
Answer: Option 2
Explanation: अंतरिम बजट 2025-26 में स्टार्ट-अप्स और MSMEs के लिए बढ़ाए गए टैक्स लाभ शामिल किए गए, ताकि अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिल सके।
Question 16: 24 फरवरी 2025 को भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विनिमय दर क्या था?
Option 1: ₹75
Option 2: ₹78
Option 3: ₹80
Option 4: ₹82
Option 5: ₹85
Answer: Option 2
Explanation: 24 फरवरी 2025 को भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹78 तक मजबूत हुआ, जो 2022 के बाद से इसका सबसे उच्च स्तर था।
Question 17: 24 फरवरी 2025 को RBI द्वारा रिपोर्ट की गई कोर मुद्रास्फीति दर क्या थी?
Option 1: 4.5%
Option 2: 5.0%
Option 3: 5.8%
Option 4: 6.2%
Option 5: 6.5%
Answer: Option 3
Explanation: कोर मुद्रास्फीति, जो खाद्य और ईंधन को छोड़कर है, 5.8% पर बनी हुई थी, जो सेवा लागत में वृद्धि को दर्शाती है।
Question 18: भारत की SCO अध्यक्षता का प्राथमिक फोकस क्या है?
Option 1: जलवायु परिवर्तन
Option 2: आतंकवाद विरोध और ऊर्जा सुरक्षा
Option 3: व्यापार समझौते
Option 4: सांस्कृतिक आदान-प्रदान
Option 5: अंतरिक्ष सहयोग
Answer: Option 2
Explanation: भारत की SCO अध्यक्षता का प्राथमिक फोकस आतंकवाद विरोध और ऊर्जा सुरक्षा पर है, जो इसकी पड़ोसी पहले नीति (Neighbourhood First Policy) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Question 19: राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बिल (National Health Security Bill) का लक्ष्य क्या है?
Option 1: सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा पहुंच
Option 2: स्वास्थ्य सेवा लागत कम करना
Option 3: निजी अस्पतालों की संख्या बढ़ाना
Option 4: मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना
Option 5: चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाना
Answer: Option 1
Explanation: राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा बिल का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना है।
Question 20: 24 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का डिजिटल निगरानी अधिनियम 2024 (Digital Surveillance Act 2024) के संदर्भ में क्या महत्व है?
Option 1: इसने अधिनियम को पूरी तरह से बरकरार रखा
Option 2: इसने एक विवादास्पद प्रावधान को रद्द कर दिया
Option 3: इसने नई निगरानी उपायों को पेश किया
Option 4: इसने सख्त डेटा सुरक्षा कानूनों को अनिवार्य किया
Option 5: इसने सरकार को डेटा तक बिना जांच के पहुंच की अनुमति दी
Answer: Option 2
Explanation: सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल निगरानी अधिनियम 2024 के एक विवादास्पद प्रावधान को रद्द कर दिया, जो सरकार को व्यक्तिगत डेटा तक बिना किसी जांच के पहुंच की अनुमति देता था। यह फैसला निजता को मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि करता है।
