9 अप्रैल 2025 तक, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जो UPSC, SSC, बैंकिंग, और अन्य सरकारी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं।
राजनीति और शासन
Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने अपने सदस्यों और अधिकारियों के लिए हितों के टकराव से संबंधित प्रावधानों की समीक्षा और सुधार के लिए एक नई समिति का गठन किया है। इस पहल का उद्देश्य नियामक निकाय के भीतर पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मानकों को बढ़ाना है। यह निर्णय SEBI के नए अध्यक्ष तुइन कांता पांडे की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में लिया गया। समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त सिविल सेवक प्रत्युष सिन्हा होंगे, जबकि इंजेटी श्रीनिवास, पूर्व कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव, उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अन्य प्रमुख सदस्यों में उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक, और जी. महालिंगम, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व कार्यकारी निदेशक शामिल हैं।
आर्थिक विकास
हाल ही में भारतीय निर्यात पर लगाए गए अमेरिकी टैरिफ के जवाब में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से 7-9 अप्रैल 2025 को होने वाली अपनी नीति बैठक में लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती करने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 26% का प्रतिशोधी टैरिफ लगाया है, जिससे भारत की GDP वृद्धि, जो वर्तमान में 2025-26 के लिए 6.7% अनुमानित है, पर प्रभाव पड़ने की चिंता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन परिस्थितियों में, RBI वर्ष के भीतर अतिरिक्त 50-75 आधार अंकों की कटौती कर सकता है।
साथ ही, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.4% गिरकर 86.65 पर आ गया है, जिसका मुख्य कारण चीनी युआन की तेज़ गिरावट है, जो अमेरिकी टैरिफ के बाद हुआ। बाजार सहभागियों की नजरें अब RBI की नीति निर्णयों पर हैं, जिसमें आगे की दर कटौती और विदेशी मुद्रा नीतियों के संकेत मिलने की संभावना है।
रक्षा और सुरक्षा
भारत ने फ्रांस से 26 Rafale मरीन फाइटर विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। यह सौदा, जिसकी कीमत 63,000 करोड़ रुपये (लगभग $7 बिलियन) से अधिक है, क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत की नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह अधिग्रहण भारत की रक्षा बलों के आधुनिकीकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पर्यावरणीय चिंताएं
अनिल अग्रवाल डायलॉग 2025 में विशेषज्ञों ने भारत में चरम मौसमी घटनाओं, विशेष रूप से शहरी गर्मी, गर्म रातों, और उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। चर्चाओं में इन चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक जलवायु कार्य योजनाओं की आवश्यकता पर जोर दिया गया।
बजट मुख्य बिंदु
संसद का बजट सत्र, 31 जनवरी से 4 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधायी उपायों पर चर्चा हुई। सत्र में 12 लंबित विधेयकों पर विचार-विमर्श किया गया और चार नए विधेयक पेश किए गए, जो सरकार के आर्थिक सुधारों और नीतिगत पहलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
निष्कर्ष
ये घटनाक्रम भारत के गतिशील राजनीतिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय परिदृश्य को दर्शाते हैं। सरकारी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के लिए, ऐसे समसामयिक मामलों की जानकारी रखना देश की बदलती परिस्थितियों की व्यापक समझ के लिए आवश्यक है।
Daily quiz on current affairs with answers
Question 1: SEBI द्वारा गठित उस समिति के चेयरमैन कौन हैं जिसका उद्देश्य conflict of interest प्रावधानों की समीक्षा करना है?
Option 1: Tuhin Kanta Pandey
Option 2: Pratyush Sinha
Option 3: Injeti Srinivas
Option 4: Uday Kotak
Option 5: G. Mahalingam
Answer: Option 2
Explanation: Securities and Exchange Board of India (SEBI) ने अपने सदस्यों और अधिकारियों के बीच conflict of interest से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा और सुधार के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति के चेयरमैन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट Pratyush Sinha हैं। पूर्व Corporate Affairs Secretary Injeti Srinivas को vice-chairman नियुक्त किया गया है। अन्य प्रमुख सदस्यों में Uday Kotak और पूर्व RBI Executive Director G. Mahalingam शामिल हैं।
Question 2: हाल ही में RBI ने भारतीय निर्यातों पर अमेरिकी tariffs के जवाब में क्या कदम उठाया?
Option 1: ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि
Option 2: वर्तमान ब्याज दरें यथावत रखी
Option 3: ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती
Option 4: ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती
Option 5: अमेरिकी आयातों पर जवाबी tariffs लगाए
Answer: Option 3
Explanation: अमेरिका द्वारा भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों पर 26% tariff लगाने के बाद RBI ने आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करते हुए इसे 6.00% कर दिया। यह लगातार दूसरी बार दरों में कटौती की गई है, जिसका उद्देश्य अमेरिकी trade measures के कारण उत्पन्न आर्थिक जोखिमों को संतुलित करना है।
Question 3: भारतीय रुपया हाल ही में किस देश की मुद्रा में गिरावट के कारण कमजोर हुआ?
Option 1: United States
Option 2: China
Option 3: Japan
Option 4: United Kingdom
Option 5: Germany
Answer: Option 2
Explanation: भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 86.6875 पर बंद हुआ, जो चीनी मुद्रा yuan में गिरावट का परिणाम था। अमेरिका द्वारा चीन पर 104% tariff लगाए जाने के बाद yuan 19 महीने के निचले स्तर पर पहुँच गया। इससे अन्य एशियाई मुद्राओं पर भी दबाव बढ़ा और भारतीय रुपया कमजोर हुआ।
Question 4: भारत ने फ्रांस से कितने Rafale marine fighter aircraft खरीदने की मंजूरी दी है?
Option 1: 12
Option 2: 18
Option 3: 24
Option 4: 26
Option 5: 30
Answer: Option 4
Explanation: भारत सरकार ने फ्रांस से 26 Rafale marine fighter aircraft खरीदने को मंजूरी दी है। यह रक्षा सौदा लगभग ₹63,000 करोड़ का है और इसका उद्देश्य Indian Navy की combat क्षमता को बढ़ाना है। यह कदम क्षेत्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
Question 5: 2025 में Budget Session of Parliament किस अवधि में आयोजित हुआ?
Option 1: January 1 – March 31
Option 2: January 15 – March 15
Option 3: January 31 – April 4
Option 4: February 1 – April 30
Option 5: February 15 – May 15
Answer: Option 3
Explanation: वर्ष 2025 का Budget Session संसद में 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चला, जिसमें कुल 27 बैठकें हुईं। इस सत्र के दौरान 12 लंबित विधेयकों पर विचार और पारित किया गया, जबकि 4 नए विधेयक पेश किए गए। यह सत्र प्रमुख आर्थिक सुधारों और नीतिगत पहलों पर केंद्रित रहा।
Question 6: Anil Agarwal Dialogue 2025 के दौरान चर्चा का मुख्य विषय क्या था?
Option 1: Renewable energy advancements
Option 2: Urban heat और warm nights
Option 3: Marine biodiversity conservation
Option 4: Air pollution in rural areas
Option 5: Deforestation in the Western Ghats
Answer: Option 2
Explanation: Anil Agarwal Dialogue 2025 के दौरान विशेषज्ञों ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी और warm nights के कारण बढ़ते public health और agricultural risks पर चर्चा की। रिपोर्टों में बताया गया कि भारत में extreme weather events में बढ़ोत्तरी हो रही है, जो urgent climate action की आवश्यकता को दर्शाता है।
Question 7: अप्रैल 2025 में RBI द्वारा ब्याज दरों में कटौती का मुख्य उद्देश्य क्या था?
Option 1: बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण
Option 2: अमेरिकी tariffs के जवाब में आर्थिक समर्थन
Option 3: बैंकिंग सेक्टर संकट से निपटना
Option 4: हाउसिंग मार्केट को स्थिर करना
Option 5: विदेशी निवेश को आकर्षित करना
Answer: Option 2
Explanation: अमेरिका द्वारा भारतीय निर्यातों पर 26% tariffs लगाए जाने के बाद, RBI ने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने हेतु ब्याज दरों को 25 बेसिस पॉइंट कम करके 6.00% कर दिया। इसका उद्देश्य GDP ग्रोथ में गिरावट के जोखिम को कम करना और निवेश को बढ़ावा देना था।
Question 8: Rafale marine fighter aircraft की खरीद से भारत के किस सैन्य अंग को सीधा लाभ होगा?
Option 1: Army
Option 2: Navy
Option 3: Air Force
Option 4: Coast Guard
Option 5: Paramilitary Forces
Answer: Option 2
Explanation: भारत द्वारा फ्रांस से खरीदे गए 26 Rafale marine fighter aircraft विशेष रूप से Indian Navy के लिए हैं। यह विमान नौसेना की ताकत को बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए खरीदे गए हैं।
Question 9: निम्न में से कौन SEBI की conflict of interest समिति का सदस्य नहीं है?
Option 1: Pratyush Sinha
Option 2: Injeti Srinivas
Option 3: Uday Kotak
Option 4: G. Mahalingam
Option 5: Madhabi Puri Buch
Answer: Option 5
Explanation: SEBI की conflict of interest समिति में Pratyush Sinha (Chairman), Injeti Srinivas (Vice-Chairman), Uday Kotak और G. Mahalingam सदस्य हैं। Madhabi Puri Buch, जो पूर्व SEBI प्रमुख रह चुकी हैं, इस समिति का हिस्सा नहीं हैं।
Question 10: SEBI द्वारा conflict of interest प्रावधानों की समीक्षा के लिए समिति गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
Option 1: विदेशी निवेश बढ़ाना
Option 2: transparency और ethical standards को सुधारना
Option 3: stock market volatility को नियंत्रित करना
Option 4: नए financial products लॉन्च करना
Option 5: mergers और acquisitions की निगरानी करना
Answer: Option 2
Explanation: SEBI ने अपने सदस्यों और अधिकारियों के बीच पारदर्शिता और नैतिक मानकों को सुधारने के उद्देश्य से एक समिति बनाई है, जो conflict of interest provisions की समीक्षा करेगी। यह कदम नियामक प्रणाली में accountability और trust को बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है।