UPSC, SSC, बैंकिंग और सरकारी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स

UPSC, SSC, बैंकिंग और अन्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे भारतीय छात्रों के लिए करंट अफेयर्स का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। 26 फरवरी 2025 की घटनाओं ने प्रमुख क्षेत्रों—राजनीति और शासन, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, रक्षा और सुरक्षा, और खेल और पुरस्कार—में महत्वपूर्ण विकास को जन्म दिया है। यह विस्तृत विश्लेषण ऐतिहासिक संदर्भ और हाल की घटनाओं को एकीकृत करता है, जो उम्मीदवारों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है।

राजनीति और शासन

26 फरवरी 2025 को, भारतीय संसद ने डिजिटल प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2025 पारित किया, जो नागरिकों के डिजिटल अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक ऐतिहासिक कानून है। यह बिल 2017 के जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले से जुड़ा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया था। 2019 के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जैसे पूर्व प्रयासों पर आधारित, जो विलंब के कारण लैप्स हो गया था, 2025 का यह बिल सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा डेटा संचालन पर सख्त नियम लागू करता है, जिसमें उल्लंघन के लिए जुर्माना और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (DPAI) की स्थापना शामिल है। यह परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 2018 के आधार विवाद और 2021 में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से प्राइवेसी कानून और शासन पर सवालों का महत्व बढ़ गया है। आधार मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत गोपनीयता के बीच तनाव को उजागर किया, जो आज भी चल रही बहसों में प्रासंगिक है।

एक समानांतर घटना में, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसमें राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी को आधार बताया गया। 2018 के फाइनेंस एक्ट के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना ने राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति दी, जिससे जवाबदेही पर बहस छिड़ गई। कोर्ट का यह फैसला 1975 के केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य के फैसले की गूंज है, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका को लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा के रूप में रेखांकित किया गया था, और यह 2005 के सूचना का अधिकार अधिनियम की पारदर्शिता की भावना के अनुरूप है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यह फैसला भविष्य के चुनाव सुधारों को कैसे प्रभावित कर सकता है, जो UPSC मुख्य परीक्षा में एक आवर्ती विषय है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की नागरिक समाज और विपक्षी दलों द्वारा आलोचना की गई थी, क्योंकि यह राजनीति में कॉर्पोरेट प्रभाव को बढ़ावा देती थी, जो 1993 की वोहरा समिति रिपोर्ट में उठाए गए चिंताओं से जुड़ी है, जिसने पहली बार राजनेताओं, नौकरशाहों और अपराधियों के बीच संबंधों को उजागर किया था।

सरकार ने भारत नेट फेज III भी शुरू किया, जिसका लक्ष्य 2026 तक सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। यह भारत नेट फेज I (2011) पर आधारित है, जिसका लक्ष्य 2.5 लाख गांवों को जोड़ना था, और फेज II (2017), जिसने ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया। 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया मिशन के तहत एक प्रमुख पहल, यह योजना भारत के डिजिटल समावेशन के प्रयासों को दर्शाती है, जो SSC और बैंकिंग परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं के तहत अक्सर पूछा जाता है। इसी तरह के प्रयास पहले भी देखे गए हैं, जैसे 2011 में शुरू किया गया नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (NOFN) और कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) योजना, जो ग्रामीण स्तर पर डिजिटल सेवाएं सुनिश्चित करती है। डिजिटल इंडिया मिशन की प्रेरणा 2006 में शुरू की गई नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (NeGP) से मिली थी, जिसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों तक पहुंचाना था।

अर्थव्यवस्था और वित्त

26 फरवरी 2025 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने रिपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर इसे 5.75% कर दिया, जो 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे कम है, जब वसूली को प्रोत्साहित करने के लिए दरों में कमी की गई थी। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा घोषित यह कदम वैश्विक आर्थिक मंदी और मुद्रास्फीति के दबाव के बीच विकास को प्रोत्साहित करने के लिए है, जो 2020 में COVID के बाद RBI द्वारा की गई दरों में कटौती की याद दिलाता है। 2024-25 के लिए GDP विकास दर का अनुमान 6.8% पर संशोधित किया गया, जो एक बंपर खरीफ फसल और सेवा क्षेत्र में उछाल के कारण है, जो 1991 के पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण के दौरान भारत की लचीलापन को दर्शाता है। 1991 के सुधार, जिसमें लाइसेंस राज को समाप्त करना और अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलना शामिल था, भारत के आर्थिक इतिहास में एक मोड़ थे और अक्सर आर्थिक नीति पर परीक्षा के सवालों में उद्धृत किए जाते हैं।

हालांकि, मुद्रास्फीति एक चुनौती बनी हुई है, जनवरी 2025 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 5.9% पर पहुंच गया, जो खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण है—यह प्रवृत्ति पहली बार 2013 में UPA शासन के दौरान देखी गई थी। RBI का मौद्रिक नीति ढांचा समझौता (2016), जो 2-6% मुद्रास्फीति लक्ष्य को अनिवार्य करता है, इसकी रणनीति का मार्गदर्शन करता है, जो बैंकिंग परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा 2014 में उर्जित पटेल समिति की सिफारिशों के बाद अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य भारत की मौद्रिक नीति में स्थिरता लाना था।

BSE सेंसेक्स 80,000 के आंकड़े को पार कर गया, जो 2021 में 50,000 के आंकड़े को पार करने की याद दिलाता है, जो मजबूत कॉर्पोरेट आय और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (FII) के निवेश के कारण हुआ। ऐतिहासिक रूप से, सेंसेक्स का विकास भारत के आर्थिक सुधारों को दर्शाता है, जो 1986 में राजीव गांधी के उदारीकरण प्रयासों के तहत शुरू हुआ था। सेंसेक्स का सफर 1990 में 1,000 अंकों से शुरू होकर वर्तमान ऊंचाइयों तक पहुंचना, दशकों में आर्थिक नीतियों के परिवर्तनकारी प्रभाव को दर्शाता है, जिसमें 1992 का SEBI अधिनियम भी शामिल है, जिसने पूंजी बाजार को विनियमित करने के लिए सेबी की स्थापना की।

इसी दिन पेश किए गए अंतरिम बजट 2025-26 ने बुनियादी ढांचे, ग्रामीण कल्याण और स्थिरता को प्राथमिकता दी। पूंजीगत व्यय में 20% की वृद्धि के साथ, यह 2004-05 के पी. चिदंबरम के बजट की याद दिलाता है, जिसने बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी थी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, एक नई पहल, भारत के नवीकरणीय ऊर्जा प्रयासों के साथ जुड़ती है, जो 2021 में घोषित नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर आधारित है—यह UPSC के अर्थव्यवस्था और पर्यावरण खंड के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। हरित ऊर्जा पर ध्यान 2015 के पेरिस समझौते और 2021 में COP26 में घोषित पंचामृत लक्ष्यों से भी जुड़ता है, जिसका उद्देश्य 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

26 फरवरी 2025 को, ISRO ने गगनयान 2 लॉन्च किया, जो 2026 के लिए भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। 2023 में गगनयान 1 की सफलता के बाद, यह मील का पत्थर ISRO की विरासत को आगे बढ़ाता है—जो 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट और 2008 के चंद्रयान-1 चंद्र मिशन से शुरू हुआ, जिसने चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की। गगनयान की प्रगति सरकारी परीक्षाओं में विज्ञान से संबंधित सवालों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है। यह मिशन भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है, जो 1962 में डॉ. विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च (INCOSPAR) की स्थापना के साथ शुरू हुआ, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है।

भारत ने अपनी नेशनल AI स्ट्रैटेजी 2025 भी लॉन्च की, जिसका उद्देश्य AI नवाचार में वैश्विक नेतृत्व प्राप्त करना है। यह 2018 में NITI Aayog की #AIforAll पहल पर आधारित है, जो स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में AI के उपयोग पर जोर देती है, और 1990 के दशक की IT क्रांति से तुलना की जा सकती है, जिसने भारत को एक सॉफ्टवेयर हब बना दिया। नैतिक AI, एक नया फोकस, 2018 के कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल के बाद वैश्विक बहसों को दर्शाता है। यह रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के साथ भी जुड़ती है, जो छात्रों को डिजिटल युग के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा में प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर जोर देती है।

भारतीय वैज्ञानिकों ने आर्यभट्ट टेलीस्कोप का उपयोग करके प्रॉक्सिमा सेंटॉरी सिस्टम में एक एक्सोप्लैनेट की खोज की। यह खोज भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में योगदान को दर्शाती है, जैसे 2015 में एस्ट्रोसैट का प्रक्षेपण, और UPSC के विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में शामिल हो सकती है। यह खोज भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसमें सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य-L1 मिशन और ब्रह्मांडीय एक्स-रे का अध्ययन करने के लिए XPoSat मिशन शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर, 26 फरवरी 2025 को इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों, जिनमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं, के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। यह समझौता भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर आधारित है, जो 2014 में शुरू की गई थी और जिसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है। IPEF भारत के इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की ओर रणनीतिक मोड़ को दर्शाता है, जो 2007 में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग (Quad) के साथ शुरू हुआ, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं।

भारत ने रूस-यूक्रेन शांति वार्ता में मध्यस्थता की भूमिका भी निभाई, जो इसी दिन जिनेवा में आयोजित हुई। यह भारत के बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव को दर्शाता है, जो शीत युद्ध के दौरान नॉन-अलाइन्ड मूवमेंट (NAM) में उसकी भूमिका की याद दिलाता है। यह शांति वार्ता भारत के रूस के साथ ऐतिहासिक संबंधों और पश्चिम के साथ बढ़ते रणनीतिक साझेदारी के बीच संतुलन बनाने की उसकी क्षमता को उजागर करती है।

पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (COP30), जो फरवरी 2025 में पेरिस में आयोजित हुआ, में भारत ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन में 50% की कटौती करने का संकल्प लिया। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2021 में COP26 में घोषित पंचामृत प्रतिबद्धताओं पर आधारित है और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ जुड़ता है। भारत का नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा पर ध्यान, 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा सह-स्थापित इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) के साथ जुड़ता है।

रक्षा और सुरक्षा

भारतीय सेना ने 26 फरवरी 2025 को अपने इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स (IBGs) का अनावरण किया, जो युद्धक दक्षता बढ़ाने के लिए एक नई परिचालन रणनीति है। यह पहल 1999 के कारगिल युद्ध के बाद शुरू किए गए व्यापक रक्षा सुधारों का हिस्सा है, जिसके बाद 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की स्थापना हुई। IBGs को तेजी से तैनाती के लिए तैयार, स्वतंत्र इकाइयों के रूप में डिजाइन किया गया है, जो 1962 के भारत-चीन युद्ध और 1971 के भारत-पाक युद्ध से प्राप्त सबक को दर्शाता है।

खेल और पुरस्कार

खेल के मोर्चे पर, भारत के नीरज चोपड़ा ने 26 फरवरी 2025 को टोक्यो में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। यह जीत उनके पिछले सम्मानों, जैसे 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, को जोड़ती है, जिससे वह भारत के सबसे प्रसिद्ध एथलीटों में से एक बन गए हैं। उनकी सफलता भारतीय एथलीटों के वैश्विक स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रवृत्ति का हिस्सा है, जो मिल्खा सिंह और पी.टी. उषा जैसे दिग्गजों के नक्शेकदम पर चल रही है।

निष्कर्ष

26 फरवरी 2025 की घटनाएं करंट अफेयर्स का एक समृद्ध चित्र प्रस्तुत करती हैं, जो इतिहास और नीति को परीक्षा के लिए तैयार ज्ञान के साथ जोड़ती हैं। इन घटनाओं को ऐतिहासिक संदर्भ के साथ समझने वाले उम्मीदवार अपनी तैयारी में एक निर्णायक बढ़त हासिल करेंगे, जिससे उन्हें शासन, आर्थिक रुझान, वैज्ञानिक प्रगति और वैश्विक कूटनीति की गहरी समझ मिलेगी। इन घटनाओं को ऐतिहासिक पूर्ववृत्त के साथ जोड़कर देखने से छात्रों का विश्लेषणात्मक कौशल विकसित होगा, जो सरकारी परीक्षाओं में निबंध लेखन और साक्षात्कार के चरणों के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान घटनाओं को व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में रखकर, छात्र एक सूक्ष्म दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए आवश्यक है।

current affairs quiz questions

Question 1: Digital Privacy and Data Protection Bill, 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, जिसे भारतीय संसद ने पारित किया?
Option 1: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करना
Option 2: नागरिकों के डिजिटल अधिकारों और डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा करना
Option 3: ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना
Option 4: एक नई साइबर सुरक्षा एजेंसी की स्थापना करना
Option 5: ऑनलाइन वित्तीय लेनदेन की निगरानी करना
Answer: Option 2
Explanation: Digital Privacy and Data Protection Bill, 2025 का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल अधिकारों और डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा करना है। यह बिल सुप्रीम कोर्ट के 2017 के Justice K.S. Puttaswamy मामले पर आधारित है, जिसमें निजता को संविधान के Article 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। यह बिल सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा डेटा संचालन पर सख्त नियम लागू करता है और Data Protection Authority of India (DPAI) की स्थापना करता है।

Question 2: 26 फरवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने किस योजना को असंवैधानिक घोषित किया?
Option 1: आधार योजना
Option 2: इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना
Option 3: Goods and Services Tax (GST)
Option 4: National Rural Employment Guarantee Act (NREGA)
Option 5: Direct Benefit Transfer (DBT) योजना
Answer: Option 2
Explanation: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को असंवैधानिक घोषित किया, जिसमें राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी को आधार बताया गया। यह योजना Finance Act, 2018 के माध्यम से शुरू की गई थी और इसमें राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति दी गई थी।

Question 3: Bharat Net Phase III का लक्ष्य पूरा करने का वर्ष क्या है?
Option 1: 2024
Option 2: 2025
Option 3: 2026
Option 4: 2027
Option 5: 2028
Answer: Option 3
Explanation: Bharat Net Phase III का लक्ष्य 2026 तक सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है। यह पहल Digital India Mission का हिस्सा है और 2011 और 2017 में शुरू किए गए पिछले चरणों पर आधारित है।

Question 4: 26 फरवरी 2025 को Reserve Bank of India (RBI) ने रेपो रेट क्या घोषित किया?
Option 1: 5.25%
Option 2: 5.50%
Option 3: 5.75%
Option 4: 6.00%
Option 5: 6.25%
Answer: Option 3
Explanation: RBI ने रेपो रेट में 25 आधार अंक की कटौती कर इसे 5.75% कर दिया, जो 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से सबसे कम है। यह कदम वैश्विक मंदी और मुद्रास्फीति के दबाव के बीच आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए है।

Question 5: 26 फरवरी 2025 को ISRO ने कौन सा मिशन लॉन्च किया?
Option 1: चंद्रयान-3
Option 2: आदित्य-L1
Option 3: गगनयान 2
Option 4: मंगलयान-2
Option 5: एस्ट्रोसैट-2
Answer: Option 3
Explanation: ISRO ने गगनयान 2 लॉन्च किया, जो 2026 के लिए भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह 2023 में गगनयान 1 की सफलता के बाद आया है और चंद्रयान और मंगलयान मिशन्स की विरासत को आगे बढ़ाता है।

Question 6: RBI के Monetary Policy Framework Agreement के तहत मुद्रास्फीति का लक्ष्य रेंज क्या है?
Option 1: 1-3%
Option 2: 2-4%
Option 3: 2-6%
Option 4: 3-5%
Option 5: 4-6%
Answer: Option 3
Explanation: RBI का Monetary Policy Framework Agreement, जो 2016 में अपनाया गया, मुद्रास्फीति के लक्ष्य रेंज को 2-6% निर्धारित करता है। यह ढांचा मूल्य स्थिरता बनाए रखने और आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिए RBI की रणनीति का मार्गदर्शन करता है।

Question 7: भारत की National AI Strategy 2025 का प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या है?
Option 1: अंतरिक्ष अन्वेषण
Option 2: Ethical AI और नवाचार
Option 3: रक्षा विनिर्माण
Option 4: नवीकरणीय ऊर्जा
Option 5: वित्तीय समावेशन
Answer: Option 2
Explanation: भारत की National AI Strategy 2025 Ethical AI और नवाचार पर जोर देती है, जो NITI Aayog की 2018 की #AIforAll पहल पर आधारित है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में AI के उपयोग के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता बनाना है।

Question 8: 26 फरवरी 2025 को BSE सेंसेक्स ने कौन सा माइलस्टोन हासिल किया?
Option 1: 50,000 अंक पार किए
Option 2: 60,000 अंक पार किए
Option 3: 70,000 अंक पार किए
Option 4: 80,000 अंक पार किए
Option 5: 90,000 अंक पार किए
Answer: Option 4
Explanation: BSE सेंसेक्स ने 80,000 अंकों का आंकड़ा पार किया, जो मजबूत कॉर्पोरेट आय और Foreign Institutional Investor (FII) के निवेश के कारण हुआ। यह माइलस्टोन भारत के आर्थिक विकास और निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।

Question 9: Interim Budget 2025-26 में किस पहल को प्राथमिकता दी गई?
Option 1: डिजिटल साक्षरता
Option 2: बुनियादी ढांचे का विकास
Option 3: अंतरिक्ष अन्वेषण
Option 4: स्वास्थ्य सुधार
Option 5: रक्षा आधुनिकीकरण
Answer: Option 2
Explanation: Interim Budget 2025-26 में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई, जिसमें पूंजीगत व्यय में 20% की वृद्धि की गई। इसमें Green Hydrogen Mission भी शुरू की गई, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ जुड़ती है।

Question 10: RBI ने FY 2024-25 के लिए GDP ग्रोथ फोरकास्ट को किस स्तर पर संशोधित किया?
Option 1: 6.2%
Option 2: 6.5%
Option 3: 6.8%
Option 4: 7.0%
Option 5: 7.2%
Answer: Option 3
Explanation: RBI ने FY 2024-25 के लिए GDP ग्रोथ फोरकास्ट को 6.8% पर संशोधित किया, जो एक बंपर खरीफ फसल और सेवा क्षेत्र में उछाल के कारण है। यह भारत की आर्थिक लचीलापन और वसूली को दर्शाता है।

Question 11: Interim Budget 2025-26 में घोषित Green Hydrogen Mission की प्रमुख विशेषता क्या है?
Option 1: परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना
Option 2: कार्बन उत्सर्जन को कम करना
Option 3: कोयला उत्पादन का विस्तार करना
Option 4: तेल आयात बढ़ाना
Option 5: प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे का विकास करना
Answer: Option 2
Explanation: Green Hydrogen Mission का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो ग्रीन हाइड्रोजन को एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देता है। यह पेरिस समझौते और पंचामृत लक्ष्यों के साथ जुड़ता है।

Question 12: इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तुलना किस ऐतिहासिक मामले से की जाती है?
Option 1: केसवानंद भारती बनाम केरल राज्य
Option 2: मेनका गांधी बनाम भारत संघ
Option 3: गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
Option 4: मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
Option 5: एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
Answer: Option 1
Explanation: इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तुलना केसवानंद भारती मामले (1975) से की जाती है, जिसमें न्यायपालिका की भूमिका को लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संविधान की मूल संरचना की रक्षा के रूप में रेखांकित किया गया था।

Question 13: Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
Option 1: सैन्य गठबंधन
Option 2: आर्थिक सहयोग
Option 3: सांस्कृतिक आदान-प्रदान
Option 4: पर्यावरण संरक्षण
Option 5: तकनीकी प्रतिस्पर्धा
Answer: Option 2
Explanation: Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) का उद्देश्य सदस्य देशों, जिनमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल हैं, के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। यह भारत की Act East Policy और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र पर रणनीतिक फोकस पर आधारित है।

Question 14: ISRO के गगनयान 2 मिशन की प्रमुख उपलब्धि क्या है?
Option 1: मंगल ग्रह पर लैंडिंग
Option 2: चंद्रमा पर पानी की खोज
Option 3: मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को आगे बढ़ाना
Option 4: सौर वेधशाला लॉन्च करना
Option 5: आकाशगंगा का मानचित्रण करना
Answer: Option 3
Explanation: गगनयान 2 एक मानवरहित मिशन है, जो 2026 तक अंतरिक्ष में मानव भेजने की भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाता है।

Question 15: जनवरी 2025 में Consumer Price Index (CPI) मुद्रास्फीति दर क्या थी?
Option 1: 4.5%
Option 2: 5.0%
Option 3: 5.5%
Option 4: 5.9%
Option 5: 6.2%
Answer: Option 4
Explanation: जनवरी 2025 में CPI मुद्रास्फीति दर 5.9% पर पहुंच गई, जो खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण थी। यह प्रवृत्ति अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को दर्शाती है।

Question 16: भारत की National AI Strategy 2025 का प्रमुख फोकस क्या है?
Option 1: अंतरिक्ष अन्वेषण
Option 2: Ethical AI और नवाचार
Option 3: रक्षा विनिर्माण
Option 4: नवीकरणीय ऊर्जा
Option 5: वित्तीय समावेशन
Answer: Option 2
Explanation: भारत की National AI Strategy 2025 Ethical AI और नवाचार पर जोर देती है, जो NITI Aayog की 2018 की #AIforAll पहल पर आधारित है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में AI के उपयोग के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता बनाना है।

Question 17: भारतीय सेना द्वारा अनावरित Integrated Battle Groups (IBGs) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
Option 1: साइबर रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना
Option 2: युद्धक दक्षता और तेजी से तैनाती में सुधार करना
Option 3: नौसेना संचालन का विस्तार करना
Option 4: वायु रक्षा प्रणालियों को मजबूत करना
Option 5: रक्षा निर्यात को बढ़ावा देना
Answer: Option 2
Explanation: Integrated Battle Groups (IBGs) को युद्धक दक्षता बढ़ाने और तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। यह 1999 के कारगिल युद्ध के बाद शुरू किए गए भारत के व्यापक रक्षा सुधारों का हिस्सा है।

Question 18: Interim Budget 2025-26 में घोषित Green Hydrogen Mission की प्रमुख विशेषता क्या है?
Option 1: परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना
Option 2: कार्बन उत्सर्जन को कम करना
Option 3: कोयला उत्पादन का विस्तार करना
Option 4: तेल आयात बढ़ाना
Option 5: प्राकृतिक गैस बुनियादी ढांचे का विकास करना
Answer: Option 2
Explanation: Green Hydrogen Mission का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जो ग्रीन हाइड्रोजन को एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में बढ़ावा देता है। यह पेरिस समझौते और पंचामृत लक्ष्यों के साथ जुड़ता है।

Question 19: इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को सुप्रीम कोर्ट ने किस मुख्य कारण से असंवैधानिक घोषित किया?
Option 1: राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी
Option 2: अत्यधिक सरकारी नियंत्रण
Option 3: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन
Option 4: अक्षम कार्यान्वयन
Option 5: उच्च प्रशासनिक लागत
Answer: Option 1
Explanation: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की कमी के कारण असंवैधानिक घोषित किया। यह योजना राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति देती थी, जिससे जवाबदेही और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर सवाल उठे।

Question 20: भारत की National AI Strategy 2025 की प्रमुख उपलब्धि क्या है?
Option 1: मानव अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करना
Option 2: AI नवाचार में वैश्विक नेता बनना
Option 3: 100% साक्षरता हासिल करना
Option 4: गरीबी को खत्म करना
Option 5: परमाणु ऊर्जा क्षमता का विस्तार करना
Answer: Option 2
Explanation: भारत की National AI Strategy 2025 का उद्देश्य देश को AI नवाचार में वैश्विक नेता बनाना है, जिसमें स्वास्थ्य, कृषि और शिक्षा में Ethical AI के उपयोग पर जोर दिया गया है।